चारधाम ग्रीन कॉरिडोर से सस्ती सीएनजी तक, बजट ने खोले उत्तराखंड के नए रास्ते

केंद्र सरकार के आम बजट में कार्बन उत्सर्जन घटाने पर दिए गए खास फोकस का सीधा फायदा उत्तराखंड को मिलने जा रहा है। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर की राह आसान होगी, वहीं शहरों में ई-बस सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर और कृषि अपशिष्ट से बनने वाली बायोगैस किसानों की आय बढ़ाने का नया जरिया बनेगी।

उत्तराखंड में ईवी क्रांति को मिलेगा नया रफ्तार

राज्य में पहले से लागू ईवी पॉलिसी 2023 के बावजूद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों तक सीमित है। बजट 2026-27 से पहाड़ी इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें और ई-टैक्सी मॉडल शुरू होने की संभावना बनेगी। चारधाम यात्रा पूरी तरह ग्रीन ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़ेगी। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को ईवी सर्विसिंग, बैटरी मेंटेनेंस और चार्जिंग नेटवर्क में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

सीबीजी से किसानों को कमाई, शहरों में सस्ती सीएनजी

बजट में सीएनजी में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) मिक्स करने की घोषणा की गई है, जिसे एक्साइज ड्यूटी से छूट मिलेगी। इससे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, रामनगर और कोटद्वार जैसे क्षेत्रों में सीएनजी के दाम घट सकते हैं।
उत्तराखंड के 60 फीसदी से अधिक गांव पशुपालन पर निर्भर हैं। गोबर, कृषि अवशेष और जंगलों से मिलने वाला बायो-वेस्ट—खासकर चीड़ की पत्तियां—अब आय का साधन बन सकेंगी। ग्रामीण इलाकों में गोबर खरीद मॉडल और बायोमास आधारित माइक्रो-पावर प्लांट्स की संभावनाएं मजबूत होंगी।

हरिद्वार-रुद्रपुर में कार्बन कैप्चर के पायलट प्रोजेक्ट

केंद्र ने कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उत्तराखंड में भारी उद्योग कम होने के बावजूद हरिद्वार-रुद्रपुर औद्योगिक क्लस्टर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। आईआईटी रुड़की जैसे संस्थान रिसर्च और टेस्टिंग हब की भूमिका निभा सकते हैं। इससे ग्रीन टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

सौर ऊर्जा को मिलेगा नया विस्तार

बजट में सौर ऊर्जा, वंदे भारत और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए 29 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में पहले से ही रूफटॉप सोलर के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अब फ्लोटिंग सोलर और पहाड़ी इलाकों में नए सोलर प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी। यह बजट राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को नई दिशा देगा।